कुल्टी, 8 जून: कुल्टी के दो बार के भाजपा विधायक एवं राज्य सरकार में मंत्री बने डॉ अजय पोद्दार ने सोमवार को कुल्टी थाना के निकट स्थित अपने विधायक कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और मंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं।
जनता दरबार में 18 नंबर वार्ड के सीतारामपुर क्षेत्र से आई एक महिला ने अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्या मंत्री के सामने रखी। महिला का आरोप था कि वह कई बार प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अपनी समस्या को लेकर गुहार लगा चुकी थीं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया था।
मंत्री डॉ अजय पोद्दार के हस्तक्षेप के बाद उनकी समस्या का त्वरित समाधान किए जाने पर महिला ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस समस्या को लेकर वह वर्षों से परेशान थीं, उसका समाधान जनता दरबार में पहुंचते ही हो गया। इसके लिए उन्होंने भाजपा युवा नेता टिंकू वर्मा का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें जनता दरबार तक पहुंचने में सहयोग किया।
इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री डॉ अजय पोद्दार ने कहा कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधायक रहते हुए उन्हें जनहित के कार्य करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय प्रशासनिक सहयोग के अभाव में विकास कार्य प्रभावित होते थे।
उन्होंने कहा कि अब राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जनता के लिए चौबीसों घंटे कार्य करने और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित के मुद्दों पर युद्धस्तर पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को तारबंदी के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्नपूर्णा भंडार जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की गई है।
डॉ अजय पोद्दार ने कहा कि वर्तमान सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और विकास को प्राथमिकता देना है। इसी लक्ष्य को लेकर राज्य सरकार और जनप्रतिनिधि लगातार कार्य कर रहे हैं।
