अवैध सिंडिकेट पर लगाम लगाने के लिए, डीएम ने आसनसोल में रेत के बाजार भाव और स्टॉक पॉइंट के संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं।

आसनसोल में बालू की कीमतों पर प्रशासन का बड़ा फैसला, घाट का भाव 1200 रुपये प्रति ट्रैक्टर तय

पश्चिम बर्द्धमान में बालू की आपूर्ति और कीमतों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक, 15 वैध घाटों पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय, अवैध अतिरिक्त वसूली के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

आसनसोल, पश्चिम बर्द्धमान: पश्चिम बर्द्धमान जिले में बालू की बढ़ी हुई कीमतों और आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और समय पर कदम उठाया है। आसनसोल स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में बालू से जुड़े मुद्दों पर एक उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न बालू घाटों के पट्टाधारक (लीजहोल्डर) शामिल हुए। बैठक में बालू के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने, पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, सरकारी और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर बालू की आपूर्ति करने और परिवहन लागत को कम करने जैसे कई जन-हितैषी और नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान पश्चिम बर्द्धमान के जिलाधिकारी एस. पोन्नमबालम ने स्पष्ट किया कि आम जनता के हित में जिला प्रशासन बालू की आपूर्ति और कीमतों पर बहुत ही सख्ती और नियमित रूप से नजर रखेगा। उनके अनुसार, वर्तमान में पूरे जिले में 15 वैध बालू घाट चालू हैं। इसके साथ ही, अन्य 12 घाट पर्यावरण मंजूरी (एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस) का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन ने पुरजोर उम्मीद जताई है कि प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद जब ये 12 नए घाट चालू हो जाएंगे, तो जिले में बालू की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी और कीमतें आम जनता की पहुंच के भीतर रहेंगी।

ट्रैक्टर के लिए घाट का भाव 1200 रुपये से अधिक नहीं

जिलाधिकारी ने बेहद सख्त लहजे में बैठक में कहा कि छोटे वाणिज्यिक वाहनों यानी ट्रैक्टरों द्वारा घाट से बालू उठाने के लिए निर्धारित घाट मूल्य किसी भी परिस्थिति में 1200 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को यह जांचने के लिए विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है कि क्या कोई सिंडिकेट या बिचौलिया घाट स्तर पर इस निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूल रहा है।

केवल घाट की कीमत तय करके ही प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समाप्त नहीं कर रहा है, बल्कि वह बाजार में बालू की अंतिम बिक्री मूल्य या 'एंड प्राइस' पर भी कड़ी नजर रखेगा।

मूल्य नियंत्रण में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक घाट पर रोटेशन के आधार पर विशिष्ट अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। सुरक्षा या निगरानी के लिए जिन घाटों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, वहां तुरंत सीसीटीवी कैमरे लगाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने आगे कहा कि बालू की कीमतों और आपूर्ति को सामान्य रखने के लिए प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ), भूमि और भूमि सुधार अधिकारियों (बीएलआरओ) तथा राजस्व निरीक्षकों (आरआई) को आपसी तालमेल के साथ मिलकर काम करना होगा। यदि आवश्यक हुआ, तो आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस आयुक्तालय की सक्रिय सहायता ली जाएगी ताकि किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार सिर न उठा सके।

15 घाट चालू, 12 अन्य पर्यावरण मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं

बैठक में जिले के बालू घाटों के वर्तमान बुनियादी ढांचे और स्थिति की पूरी तरह से समीक्षा की गई। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में पश्चिम बर्द्धमान जिले में 15 वैध बालू घाट चालू हैं। इनके अलावा, 12 और नए घाट फिलहाल पर्यावरण मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

जैसे ही ये बालू घाट स्वीकृत हो जाएंगे और बहुत जल्द काम करना शुरू कर देंगे, जिले के निर्माण उद्योग में बालू की आपूर्ति एक ही छलांग में कई गुना बढ़ जाएगी। हालांकि, उससे पहले वर्तमान में उपलब्ध सीमित मात्रा में बालू के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने और एक पूरी तरह से वैध आपूर्ति प्रणाली स्थापित करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है।

घाटों से रहित क्षेत्रों में स्टॉक पॉइंट बनाने का प्रस्ताव

घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जहां कोई वैध बालू घाट नहीं है, वहां आम जनता की सुविधा के लिए स्टॉक पॉइंट बनाने का एक बहुत ही समयोचित प्रस्ताव बैठक में जोर-शोर से सामने आया। प्रशासन ने बताया है कि अंडाल, आसनसोल निगम क्षेत्र, दुर्गापुर निगम क्षेत्र और दुर्गापुर-फरीदपुर प्रखंड जैसे क्षेत्रों में वैध घाटों की मौजूदगी काफी सीमित है।

यदि ऐसे घाट-रहीन क्षेत्रों में सुनियोजित स्टॉक पॉइंट बनाए जा सकते हैं, तो अतिरिक्त परिवहन लागत को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आम खरीदारों को मिलेगा। हालांकि, मौजूदा सरकारी नियमों के अनुसार, घाट से पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्टॉक पॉइंट बनाने पर कुछ विशिष्ट प्रतिबंध हैं। यह तय किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसे घाट-रहीन क्षेत्रों में स्टॉक पॉइंट बनाने के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इस बारे में संबंधित विभाग से लिखित स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

ट्रैक्टरों के पंजीकरण और कानूनी प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर

एक वैध और पारदर्शी बालू परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक्टरों के पंजीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकारी नियमों का पालन करते हुए अपने वाहनों का पंजीकरण कराने के इच्छुक सभी ट्रैक्टर मालिकों या चालकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को आसान और परेशानी मुक्त बनाने की पूरी जिम्मेदारी बीडीओ और बीएलआरओ की संयुक्त टीम को सौंपी गई है।

प्रशासन की यह राय है कि पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों की संख्या जितनी अधिक होगी, वैध बालू परिवहन का अवसर उतना ही सुगम होगा और प्रशासन के लिए कुल अनियमितताओं की निगरानी करना उतना ही आसान होगा।

सरकारी परियोजनाओं के लिए बालू आपूर्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में यह बात फिर से दोहराई गई कि विभिन्न महत्वपूर्ण सरकारी और सामाजिक परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए बालू की आपूर्ति को हमेशा प्राथमिकता दी जाएगी। जिलाधिकारी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण शौचालय निर्माण और 'वीबी-जी-राम-जी' जैसे लोक कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से पूरा करने की बात कही।

जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठा रहा है ताकि कच्चे माल या बालू के अभाव में किसी भी परिस्थिति में सरकारी परियोजना का काम ठप न पड़े। बीडीओ और बीएलआरओ स्तर को संबंधित निर्माण विभागों और बालू घाट पट्टाधारकों के साथ नियमित और घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

मानसून समाप्त होते ही आपातकालीन सड़क मरम्मत कार्य शुरू होगा

बैठक के दौरान जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों की जर्जर सड़कों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रशासन ने बताया कि लगातार लंबी बारिश के कारण कई महत्वपूर्ण सड़कों का मरम्मत कार्य अस्थायी रूप से बाधित हुआ था। हालांकि, कई कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां पहले ही मिल चुकी हैं और कई जगहों पर टेंडर प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है।

आसनसोल नगर निगम (एएमसी), आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडडा), दुर्गापुर नगर निगम (डीएमसी) और जिला परिषद सहित सभी संबंधित सरकारी निकायों ने सड़क मरम्मत की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली हैं। मौसम के पूरी तरह सामान्य और अनुकूल होते ही युद्ध स्तर पर सड़क कायाकल्प का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य जनता की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 10 अक्टूबर तक जिले की अधिक से अधिक सड़कों की मरम्मत करना है।

बालू की कीमतों में असाधारण वृद्धि को लेकर मुखर रहे विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी

बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि हाल ही में बाजार में बालू की कीमतों में हुई असामान्य वृद्धि से आम लोगों के मकान बनाने सहित विभिन्न निर्माण कार्य भारी रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक राज्य सरकार के शीर्ष स्तर के निर्देशों के अनुसार आयोजित की गई थी।

उनके अनुसार, आज की बैठक में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सभी बालू घाटों के अधिकृत पट्टाधारकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में ट्रैक्टरों के लिए 1200 रुपये के निर्धारित घाट मूल्य के मुद्दे पर बहुत ही गंभीरता से चर्चा की गई और इसे सर्वसम्मति से अपनाया गया।

कृष्णेंदु मुखर्जी ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि कोई स्थापित सरकारी नियमों का उल्लंघन कर अतिरिक्त पैसे वसूलने का साहस करता है या सिंडिकेट और बिचौलियों के माध्यम से बालू की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाने का प्रयास करता है, तो प्रशासन उनके खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वाले घाट मालिकों या प्रबंधकों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ, गंभीर अपराध के मामलों में उनके पट्टे को हमेशा के लिए रद्द करने जैसे कठोरतम कदम भी उठाए जा सकते हैं।

घाटों पर सीसीटीवी और निगरानी प्रणालियों को और किया जाएगा मजबूत

बालू के बाजार मूल्य और सभी प्रकार की अवैध कालाबाजारी को रोकने के लिए घाटों पर निगरानी के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया है। जिन बालू घाटों पर अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, वहां आपातकालीन आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, घाटों पर प्रशासनिक निगरानी बनाए रखने के लिए रोटेशन या शिफ्ट प्रणाली में अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में बीडीओ, बीएलआरओ, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ), अनुमंडल भूमि और भूमि सुधार अधिकारी (एसडीएलआरओ), प्रमुख पुलिस अधिकारी, जिले के सभी वैध बालू घाटों के पट्टाधारक और संबंधित विभागों के जिम्मेदार व्यक्ति शामिल हुए। स्थानीय जन प्रतिनिधियों और उनके प्रतिनिधियों ने भी अपनी बहुमूल्य राय साझा करने और अपने क्षेत्रों की शिकायतें उठाने के लिए बैठक में हिस्सा लिया।

प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य तीन स्तंभ हैं: मूल्य नियंत्रण, सुनिश्चित आपूर्ति और कड़ी निगरानी

जिला प्रशासन के समग्र कामकाज का मुख्य उद्देश्य बाजार में बालू की बेलगाम कीमतों को सख्ती से नियंत्रित करना है, साथ ही पर्याप्त आपूर्ति बढ़ाना और पूरी तरह से वैध आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना है। चालू घाटों की सीमित संख्या की वर्तमान स्थिति में परिवहन लागत को कैसे कम किया जाए, इस पर आज की बैठक में कई विकल्पों पर सकारात्मक चर्चा भी हुई।

प्रशासन के हालिया आंकड़ों के अनुसार, इस जिले में कुल 15 अधिकृत बालू घाट वर्तमान में चालू हैं और अन्य 12 घाट पर्यावरण मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब वे बालू घाट सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेते हैं और स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं, तो जिले की समग्र बालू आपूर्ति प्रणाली बहुत मजबूत और अधिक गतिशील हो जाएगी।

अब आम जनता की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि प्रशासन द्वारा तय किए गए 1200 रुपये के घाट मूल्य और अंतिम खुदरा बाजार मूल्य के बीच का अंतर कितना कम होता है, और बालू बाजार के दामों तथा अवैध अतिरिक्त वसूली पर लगाम लगाने में प्रशासन की यह नई और सख्त निगरानी प्रणाली वास्तव में कितनी सफल साबित होती है।