मैथॉन बांध पर डीवीसी की प्रस्तावित तैरती सौर ऊर्जा परियोजना के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर, 22 मौजाओं के 40 गांवों के निवासियों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी
आसनसोल:
दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) द्वारा मैथॉन जलाशय में प्रस्तावित 'फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट' को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र तनाव और जन आक्रोश फैल गया है। स्थानीय आदिवासी, मूलवासी और मछुआरा समुदायों का दावा है कि यदि यह परियोजना लागू की गई, तो उनकी आजीविका और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। 'जल, जंगल, जमीन हमारे अधिकार हैं' का नारा बुलंद करते हुए इसका विरोध करने के लिए 22 मौजाओं के 40 गांवों के हजारों लोग एक विशाल विरोध रैली के लिए कालीपाथर मैदान में एकत्र हुए।
'दामोदर वैली वस्तुहारा संग्राम समिति' और 'एल महाल एंड खेरवाल महाल' द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी और मूलवासी लोग सोमवार सुबह से ही आसपास के गांवों से जुलूस के रूप में आने लगे थे। पार्टी के बैनर, फेस्टून और पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर पहुंचे हजारों लोगों के इस जमावड़े ने अपने विरोध प्रदर्शन से पूरे इलाके को हिला दिया।
ऐतिहासिक वंचना और वर्तमान संकट:
जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने डीवीसी द्वारा की गई ऐतिहासिक वंचना पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने श्रोताओं को याद दिलाया कि 1950 के दशक में मैथॉन बांध के निर्माण के दौरान हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन और homestead (बस्तियां) छीन ली गईं, जिससे हजारों परिवार बेघर हो गए। उस समय किए गए अधिकांश वादे—जैसे उचित मुआवजा, पुनर्वास और कम से कम परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी—आज तक अधूरे हैं। कई विस्थापित परिवार न्याय की उम्मीद में दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब, बांध के शेष जलाशय में, जो स्थानीय मछुआरों और निवासियों की आजीविका का एकमात्र स्रोत है, बड़े कॉरपोरेट हितों को लाभ पहुंचाने के लिए तैरती सौर पैनल लगाने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार, जलाशय के हजारों एकड़ क्षेत्र को सोलर पैनलों से ढकने से पानी का तापमान बढ़ जाएगा, धूप रुक जाएगी और इस प्रकार जलीय पौधों तथा मछलियों की वृद्धि बाधित होगी। इससे न केवल पारिस्थितिक संतुलन नष्ट होगा, बल्कि एक ही झटके में हजारों मछुआरा परिवार बेरोजगार हो जाएंगे।
आंदोलनकारियों का स्पष्ट संदेश और मुख्य मांगें:
जनसभा में उपस्थित नेताओं ने स्पष्ट रूप से घोषणा की, "हमारे पूर्वजों ने बांध के लिए जमीन दी, लेकिन अब हम किसी भी कॉरपोरेट इकाई को हमारे पानी और जलीय पर्यावरण पर कब्जा नहीं करने देंगे। जान दे देंगे, लेकिन अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे।"
ग्रामीणों की मुख्य मांगें हैं:
1. मैथॉन जलाशय में सभी प्रस्तावित तैरती सौर परियोजनाओं को पूरी तरह और तुरंत रद्द किया जाए।
2. बांध के निर्माण के समय से ही विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, बकाया मुआवजे और रोजगार की लंबे समय से लंबित मांगों का तुरंत समाधान किया जाए।
3. जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी और मूलवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए, और किसी भी अवैध हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नेतृत्व की उपस्थिति और भविष्य के लिए चेतावनी:
इस विशाल जनसभा में क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी और सामाजिक आंदोलन प्रतिनिधि मुख्य वक्ता और आयोजक के रूप में उपस्थित थे, जिनमें दामोदर वैली वस्तुहारा संग्राम समिति के अध्यक्ष वासुदेव महतो, मुख्य समन्वयक सुरेश सोरेन, परेश मरांडी, रंजीत सोरेन, अकबर अंसारी, विप्लव मरांडी, अजय हेम्ब्रम, अशोक मुर्मू, सुजीत मरांडी, रोहित मुर्मू, बंशी मुर्मू और अमित मुर्मू शामिल थे।
सभा के अंत में, डीवीसी अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि इस पर्यावरण-विरोधी और आजीविका-विरोधी परियोजना को तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में बांध का घेराव और डीवीसी कार्यालयों के जाम सहित अधिक तीव्र और बड़े संघर्ष किए जाएंगे। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि इस आंदोलन की आग पूरे औद्योगिक बेल्ट में फैल जाएगी।
